योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सरकारी संपत्ति घोषित हुई वक्फ की 58 एकड़ जमीन

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ कानून लागू होने के बाद प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है. कौशंबी जिले में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया है.
CM Yogi

सीएम योगी

UP News: वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है. इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. राज्य के कौशांबी जिला में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को योगी सरकार ने सरकारी जमीन घोषित कर दिया है.

वक्फ की 58 एकड़ की संपत्ति सरकारी घोषित

योगी सरकार ने कौशांबी जिला में यह एक्शन लिया है. कौशांबी के जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है. इसमें से 93 बीघा (करीब 58 एकड़) भूमि को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराकर इसे सरकार के खाते में दर्ज किया गया है.

ग्राम समाज की जमीन पर मदरसे और कब्रिस्तान

प्रदेश सरकार की जांच के दौरान सामने आया कि यह वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर होने से पहले यह जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज थी. इस जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह एक्शन लिया गया है.

एक्शन मोड में योगी सरकार

वक्फ कानून लागू होते ही योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को ऐसी वक्फ संपत्ति की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है.

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जारी रहेगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इस एक्शन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद और ज्यादा जमीन को सरकार के कब्जे में लाकर इसे सरकारी संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया जाएगा.

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राजस्व विभाग के मुताबिक प्रदेश में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है, उनमें से ज्यादातर संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई हर संपत्ति पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, और दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी. जांच में सामने आने वाली ऐसी सभी संपत्ति जैसे- तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को सरकार की संपत्ति घोषित कर वापसी की जाएगी.

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