MP News: 15 साल बाद जागा जल संसाधन विभाग, बाणसागर घोटाले में 7 अधिकारियों को नोटिस
बाणसागर बांध
MP News: मध्यप्रदेश की बहुचर्चित बाणसागर सिंचाई परियोजना में करोड़ों रुपये के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आने के करीब 15 साल बाद अब जल संसाधन विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है. परियोजना में ठेकेदार को करीब 144 लाख रुपये का भुगतान किए जाने और मूल्यांकन में गड़बड़ी कर उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा रही है. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आरोप पत्र जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है. विभाग ने सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए पाया है कि भुगतान के पहले अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वर्क आर्डर की समीक्षा की जाए. इसके अलावा लापरवाही बरती गई. सक्षम स्वीकृति न होते भी भुगतान कराया गया। जिससे सरकार को वित्तीय हानि पहुंची है.
इस मामले में विभागीय जांच के दायरे में तत्कालीन सहायक यंत्री मोहन श्याम वशिष्ठ, जेपी पटेरिया, उपयंत्री पीएस धुर्वे, एसएस धुर्वे और अनमोल ओकटे सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा सहायक ग्रेड-3 केपी अहिरवार को भी नोटिस जारी किया गया है. विभाग का आरोप है कि अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ठेकेदार को अलग-अलग मदों में भुगतान किया. इससे शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति होने की आशंका है.
बिना स्वीकृति और टेंडर के भुगतान का आरोप
बाणसागर परियोजना से जुड़े इस मामले में आरोप है कि शहडोल सहित अन्य जिलों में बांध परियोजना के कार्यों के दौरान जरूरी स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. संबंधित अधिकारियों ने सक्षम स्तर से अनुमति लिए बिना ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. विभागीय जांच में सामने आया कि अलग-अलग अधिकारियों ने अपने स्तर पर ठेकेदार को लाखों रुपये का भुगतान किया. कुल भुगतान की राशि करीब 144 लाख रुपये बताई गई है.
किस अधिकारी ने कितना किया भुगतान
विभाग की जांच में अधिकारियों द्वारा किए गए भुगतान का अलग-अलग ब्योरा भी सामने आया है.
- तत्कालीन सहायक यंत्री जेपी पटेरिया ने 40 लाख रुपये का भुगतान किया.
- सहायक यंत्री मोहन श्याम वशिष्ठ ने 21 लाख रुपये का भुगतान किया.
- उपयंत्री पीएस धुर्वे ने 21 लाख रुपये का भुगतान किया.
- उपयंत्री एसएस धुर्वे ने 21 हजार रुपये का भुगतान किया.
- उपयंत्री अनमोल ओकटे ने 18 लाख रुपये का भुगतान किया.
- सहायक वर्मा ने 21 लाख रुपये का भुगतान किया.
- सहायक ग्रेड-3 केपी अहिरवार ने 23 लाख रुपये का भुगतान किया.
विभाग ने इन भुगतानों को लेकर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की है. जांच में यह भी परीक्षण किया जाएगा कि किस अधिकारी ने किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की और भुगतान को मंजूरी देने में उसकी क्या भूमिका रही.
15 दिन में देना होगा जवाब
जल संसाधन विभाग ने जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र, आरोपों के कथन, दस्तावेज और गवाहों की सूची तैयार है. यदि अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मौखिक जांच की मांग करना चाहते हैं या कोई दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन्हें 15 दिन का अवसर दिया गया है.
निर्धारित समय में जवाब नहीं देने की स्थिति में विभाग यह मान सकता है कि संबंधित अधिकारी बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते. इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है.
करीब 15 साल पुराने इस मामले में अब विभागीय कार्रवाई शुरू होने से तत्कालीन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूरी होने और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद ही होगा.



