Mohan Cabinet Meeting: 4 नवंबर से होगा धान का उपार्जन, गांधी सागर डैम में होगी अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग
Mohan Cabinet Meeting Decision: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग आयोजित हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर से धान का उपार्जन होगा.
4 नवंबर को भाजपा की बड़ी रैली
राजधानी भोपाल में चार नवंबर को भाजपा की बड़ी रैली आयोजित होगी. इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल होंगे. रैली में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोगों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है. भाजपा इस आयोजन के जरिए राजधानी में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगी.
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई। #CabinetMP https://t.co/KFQDEZMdXw
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 3, 2026
इन फैसलों पर लगी मुहर
- कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इंदौर में शहरी विकास से जुड़े कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है. नए उपग्रह नगरों में आवास, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की संभावना है. इससे शहरीकरण को व्यवस्थित करने के साथ नए आर्थिक अवसर भी तैयार होंगे.
- ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन को लेकर सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं. 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य है. आगे चलकर प्रदेश में लगभग 60 लाख रजिस्ट्रियां कराने की योजना है. ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पंजीयन नि:शुल्क किया जा रहा है. इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के दस्तावेज मिल सकेंगे.
- सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध पर होगी. इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा. बैठक में किसान और उद्योग वर्ष से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होगी. वहीं, विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए 23 हजार 288 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दी गई है.
- किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय और हिरणों की समस्या से निपटने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं. अफ्रीकी विशेषज्ञों से बोमा पद्धति का प्रशिक्षण लिया गया है. इस पद्धति के जरिए अब तक करीब दो हजार नीलगाय और हिरणों को स्थानांतरित किया जा चुका है.
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- इसके अलावा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती प्रदेशभर में भव्य स्तर पर मनाई जाएगी. तीन स्थानों पर बड़े आयोजन होंगे. इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर पांच नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी.
- वहीं, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है. इन घोषणाओं के जरिए सरकार ने शहरी विकास, ग्रामीण अधिकार, किसान कल्याण, जनजातीय गौरव और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है।