MP में पेपर लीक और नकल पर लगेगी लगाम! चार शहरों में किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

MP News: मध्य प्रदेश में बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े दूसरे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रदेश में चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है. इन अदालतों में परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा.

तीन महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य

सरकार की ओर से तय व्यवस्था के अनुसार, चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य लंबी न्यायिक प्रक्रिया को गति देना और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में अदालतें

इन विशेष अदालतों की स्थापना भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में की जाएगी. चारों अदालतों के लिए अलग-अलग क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं, ताकि संबंधित जिलों में दर्ज मामलों की सुनवाई व्यवस्थित तरीके से हो सके. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा.

विशेष अभियोजक संभालेंगे कानूनी पैरवी

मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए राज्य शासन ने विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है. इनकी जिम्मेदारी अदालत में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत करना, गवाहों से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालना और सुनवाई के दौरान कानूनी पक्ष को प्रभावी ढंग से रखना होगा. इससे मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है.

पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच करेगी SIT

परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए संबंधित जिलों में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित किए गए हैं. ये दल पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करेंगे. जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसके आधार पर अदालत में मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी.

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता पर जोर

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और नकल तथा पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही तय करना है. फास्ट ट्रैक अदालतों, विशेष अभियोजकों और एसआईटी के जरिए जांच से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है. निर्धारित समय सीमा में ट्रायल पूरा होने से परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों में जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है.

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