जबलपुर से इंदौर तक बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग हुई. इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. सीएम ने मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसे कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल गई है. इसके निर्माण के लिए ‘जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ का निर्माण किया जाएगा.

100 करोड़ की राशि से विकास

इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए शुरुआती तौर पर 100 करोड़ की पूंजी दी जाएगी. जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम करेंगे. पहले चरण में करीब 10 हजार एकड़ क्षेत्रे में तीन से पांच औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे. इन हब में इंडस्ट्री को जमीन के साथ-साथ बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज और डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य शासन के स्वामित्व वाली नई कंपनी के गठन का निर्णय लिया गया है। कंपनी की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा, जिससे त्वरित निर्णय और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके। परियोजना के प्रथम चरण में 3,000 से 10,000 एकड़ तक भूमि विकसित करने की योजना है। आगामी तीन वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है : CM @DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) October 15, 2026

6 लाख रोजगार पैदा होंगे

इस कॉरिडोर में एक से डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 6 लाख रोजगार पैदा होंगे. वास्तविक निवेश और रोजगार के आंकड़े विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आना बाकी है. इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के बारे में निवेशकों से चर्चा की जाएगी.

ये भी पढ़ें: ‘फिलहाल पोर्टल नहीं खुल रहा है…’, लाडली बहना योजना में नए नाम जोड़ने पर बोलीं निर्मला भूरिया, पटवारी ने साधा निशाना

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

• सांदीपनि विद्यालयों में परिवहन के लिए चलने वाली बसों की पावर कलेक्टर को देने का निर्णय लिया गया है.
• नए जिलों में महिला बाल विकास के कार्यालय खुलेंगे
• खेल, शिक्षा अन्य क्षेत्रों के लिए 3000 करोड़ की राशि की मंजूरी.
• प्रदेश में बिजली संकट को देखते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया हम पंजाब और यूपी से भी बिजली ले रहे हैं 1-2 दिन में यह संकट दूर हो जाएगा.