कल से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र, UCC पर होगी सबकी नजर, सेशन के हंगामेदार रहने के आसार

MP Vidhansabha Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. ये 24 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी. इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों को जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

विधानसभा का कामकाज डिजिटल होगा

मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई अब ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी. विधायकों को टैबलेट दिए गए हैं. इसके जरिए विधानसभा की दैनिक कार्य सूची से लेकर प्रश्न और उत्तर की जानकारी विधायकों को दी जाएगी. इससे कागज की बचत होगी.

इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में ई-विधान के नाम से पोर्टल बना है और इसमें विधायकों की जानकारी है. साथ ही विधायकों की सवालों के साथ-साथ जवाब भी दिए जाएंगे. जिसके आधार पर विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी. विधानसभा के भीतर डिजिटल विधानसभा की कार्रवाई की होगी.

267 ध्यानाकर्षण और 5 स्थगन प्रस्ताव

विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक 1756 सवाल मिले हैं. इनमें 900 तारांकित और 856 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. इसके अलावा 267 ध्यानाकर्षण, 5 स्थगन प्रस्ताव, 20 अशासकीय और 77 शून्यकाल सूचनाएं मिली हैं. विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलेगी. इसके बाद फिर दोपहर 3 बजे कार्यवाही शुरू होगी जो शाम 5.30 बजे तक चलेगी.

UCC पर होगी सबकी नजरें

इस सत्र में राज्य सरकार सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी. इसे भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल चुकी है. इसे लेकर सरकार आक्रामक दिखाई दे रही है. सबकी नजरें इस विधेयक पर हैं. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, राजमार्ग संशोधन, नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य विधेयकों को सरकार सदन में प्रस्तुत करेगी.

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सत्र से पहले कांग्रेस ने बनाई रणनीति

सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर आयोजित की गई. इसमें राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनी. बेरोजगारी, करप्शन, खाद और बीज के मुद्दे, फसल नुकसान, OBC को 27 फीसदी आरक्षण, बिजली आपूर्ति, महंगाई और शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी और जवाब मांगेगी.