MP विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से हो सकता है शुरू, UCC समेत इन विधेयकों पर चर्चा की संभावना
मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र
MP Vidhansabha Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू हो सकता है. पूरा सत्र 15 दिनों तक चल सकता है, जिसमें 10 से 12 बैठकें होंगी. विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है. मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी.
एक माह पहले नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी
नियमों के मुताबिक सत्र शुरू होने के एक महीने पहले नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी माना जाता है. इस बारे में कहा जा रहा है कि 19 जून तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 139 के तहत की जाने वाली चर्चा के लिए विधायकों के टाइम लिमिट को तय कर दिया जाए.
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं. इनमें पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (संशोधन) अध्यादेश – 2026 और मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश 2026 हैं. राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.
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UCC पर हो सकती है चर्चा
राज्य सरकार ने यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए 15 जून तक सुझावों की मांग की थी. अब समयसीमा समाप्त होने के बाद इन सुझावों पर काम करने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली है. सीएम मोहन यादव कई बार मंचों से यूसीसी के बारे में जिक्र कर चुके हैं. मुख्यमंत्री संकेत दे चुके हैं कि पांच सदस्यीय कमेटी के सुझावों और सिफारिशों को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा. इससे आदिवासियों को अलग रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने व्यापक सहमति की बात की है.