MP Transfer Policy: ट्रांसफर पॉलिसी पर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, आज रात तक हो सकेंगे तबादले
सीएम मोहन यादव
MP Transfer Policy: आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक पूरी हुई है. कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर बड़ा फैसला लिया गया. प्रदेश में तबादलों के लिए तारीख को नहीं बढ़ाया है. बैठक में दो से तीन विभागों को ट्रांसफर ओदश में अनुमोदित करने के लिए आज रात 12 बजे तक का समय दिया गया है. विभागों को आज रात तक ट्रांसफर आदेश निकालना होगा. प्रदेश में 1 से 15 जून तक ट्रांसफर खुले थे. कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की है.
20 मई को मिली थी मंजूरी
बता दें कि प्रदेश में 20 मई को मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दी थी. इसके बाद 22 मई से राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करके सभी विभागों को 15 जून तक तबादले करने के निर्देश दिए थे.
कैबिनेट में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
- कैबिनेट बैठक में इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी गई है.
- बैठक में वन्यजीव पर्यटन विकास से जुड़ी तीन नई योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है.
- प्रदेश के गांवों में पुनर्वासा के लिए मुआवजा मंजूरी पर भी चर्चा की गई.
- बैठक में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया.
- स्थानीय निधि ऑडिट से जुड़ी योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
- बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग के एक मामले में पेंशन को मंजूरी दी गई है.
- कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आउटसोर्स व्यवस्था से संचालित किए जाएंगे. इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.
- कैबिनेट बैठक में सामाजिक न्याय विभाग की संस्थाओं में मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है.
अस्पताल चलाने वाले ट्रस्टों को सरकार जमीन देने की कर रही तैयारी
मोहन कैबिनेट में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की गई. सरकार ने ऐसे ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो अस्पतालों का संचालन करने में पूरी तरह से सक्षम है. इसके लिए सरकार पांच मंत्रियों की एक समिति गठित करेगी. यह समिति तय करेगी कि ट्रस्टों को जमीन अलॉट करने के लिए क्या मानदंड रहेंगे और इसके संबंध में अन्य सुझाव भी सरकार देगी. सरकार की गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर ही स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए आगे का निर्णय लिया जाएगा.
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