MP में ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने की तैयारी

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
Employee (file photo)

कर्मचारी (फाइल फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए 31 मार्च 2027 तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले से प्रदेश में लाखों कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होने की आशंका है.

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, प्रदेश में पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं. इनमें से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर करीब दो से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं. इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट सहित कई पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं. बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं.

मार्च 2027 से पहले पूरी होगी प्रक्रिया

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के निर्देशों के तहत संबंधित संस्थानों को कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा है. जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों पर सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों की सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएंगी. इन पदों पर वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के अनुसार नियमित भर्ती की जाएगी.

नियमित पदों पर भर्ती के नियम बदले

सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा नियुक्तियों पर रोक लगाने की बात कही थी. जनवरी 2026 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर विभागाध्यक्षों को अपने स्तर पर आउटसोर्स भर्ती की अनुमति देने वाला पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया गया. इसके अलावा, विशेष परियोजनाओं को छोड़कर अस्थायी पदों को स्थायी करने की प्रक्रिया और कुछ पुराने पदों पर नई भर्ती बंद करने संबंधी फैसले भी किए गए हैं.

कर्मचारी संगठन ने जताया विरोध

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को तय समय-सीमा में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. वहीं, आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने काम किया. इसके बावजूद सरकार उन्हें नौकरी से बाहर करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर फैसले के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की है.

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