CAG Report

MP News: रिपोर्ट में कहा गया है कि कई योजनाएं हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन के बिना स्वीकृत की गईं. जल स्रोतों की उपलब्धता नहीं होने पर बाद में कई बहु-ग्राम योजनाओं को एकल ग्राम योजनाओं में बदलना पड़ा, जिससे अतिरिक्त खर्च हुआ.

MP News: कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थिति भी चिंताजनक मिली. प्रदेश में 59 छात्रावासों में से केवल 13 संचालित पाए गए, जबकि 22 का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा रहा था और 4 पूरी तरह बंद थे. कई छात्रावास जर्जर, अधूरे या खंडहर जैसी स्थिति में मिले

MP News: सीएजी रिपोर्ट में सामने आया कि व्यापारियों ने टैक्स चोरी के लिए एक्टिवा, चोरी के वाहन, ब्लैकलिस्टेड वाहन और कारों से माल ढुलाई दिखा दी. इंदौर-3 वृत्त के एक मामले में एमपी-46 बीजी 2879 नंबर के दोपहिया वाहन से 7556 चादरों का परिवहन दिखाया गया.

MP News: CAG रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि देरी के कारण न केवल परियोजनाओं की लागत बढ़ी, बल्कि उनकी प्रभावशीलता भी प्रभावित हुई. मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, फिर भी मान्यता प्रदान की गई. CAG ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मान्यता प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.

MP News: भोपाल, इंदौर सहित कई अन्य शहरों में बिना बिल्डिंग परमिशन के मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं. होटलों के बेसमेंट में रसोई बनाई गई है.

CAG Report: मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 77 करोड़ की सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हैं.

MP News: 7 जिलों तो में 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है. जांच में बालाघाट, छतरपुर, देवास, धार, ग्वालियर, झाबुआ, कटनी, नर्मदापुरम, राजगढ़, रीवा और सतना में प्रमुख गड़बड़ियां दर्ज की गईं. छिंदवाड़ा, जबलपुर और नीमच समेत 7 जिलों में शुल्क-आधारित रॉयल्टी निर्धारण में खामी पाई गई.

जिला आबकारी अधिकारियों ने शराब दुकानों पर छापे मारकर 1 लाख 5 हजार 268 देशी और विदेशी शराब की बोतले जब्त की और अफसरों ने अपने विभागीय स्टॉक रजिस्टरों में केवल 14 हजार 42 बोतलों का स्टॉक दर्ज किया

CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार सरकार के साथ यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है. 70,877.61 करोड़ रुपये में से 14,452.38 करोड़ रुपये तो अकेले वित्त वर्ष 2016-17 तक के ही हैं. यानी, सरकार ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा.