नौकरी जाने पर सरकार देगी 3 महीने तक आधी सैलरी, 2027 तक बढ़ी स्कीम, ऐसे करें अप्लाई
नौकरी जाने पर सरकार देगी पैसा
Government unemployment salary support scheme: प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपनी फेमस बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसे ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (ABVKY) कहा जाता है की समय सीमा को एक साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है. निगम की 198वीं बैठक में तय किए गए इस निर्णय के अनुसार, अब यह फायदेमंद योजना 1 जुलाई 2026 से लेकर 30 जून 2027 तक जारी रहेगी.
इस फैसले का सीधा फायदा उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो ईएसआई (ESI) सुविधा के अंतर्गत आते हैं. अगर किसी कारणवश उनकी नौकरी अचानक या मजबूरी में चली जाती है, तो सरकार नए काम की तलाश के दौरान उन्हें आर्थिक मदद देती रहेगी. आइए इस योजना के बारे में समझते हैं कि इसमें मिलने वाली राशि कितनी होती है और इसका लाभ कौन-कौन उठा सकता है.
क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की शुरुआत साल 2018 में एक प्रयोग के तौर पर की गई थी, जिसे इसकी सफलता को देखते हुए समय-समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा है. इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य उन कामकाजी लोगों को कुछ समय के लिए पैसों की मदद देना है जिनकी नौकरी अचानक छूट जाती है. इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता की मदद से कर्मचारी बिना किसी बड़ी आर्थिक तंगी के नए रोजगार की खोज के दौरान अपने रोजमर्रा के जरूरी खर्चे पूरे कर सकते हैं.
इस स्कीम के तहत क्या फायदा मिलता है?
- नौकरी छूटने पर आपको अपनी रोज की औसत कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में मिलेगा.
- इस योजना के तहत मिलने वाला यह आर्थिक लाभ आपको अधिकतम 90 दिनों (3 महीने) तक ही दिया जाएगा.
- आपका क्लेम पास होते ही सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
कौन कर सकता है भत्ते का क्लेम?
- कर्मचारी का ESI के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है.
- नौकरी जाने से पहले तय समय तक ESI फंड में पैसा जमा हुआ हो.
- छंटनी या कंपनी बंद होने के कारण अचानक नौकरी गई हो.
- काम से अलग किसी वजह से शरीर में परमानेंट दिव्यांगता आई हो.
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बेरोजगारी भत्ते के लिए कैसे करें आवेदन?
- योग्य कर्मचारी तय फॉर्मेट में फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें.
- ESIC अधिकारियों की जांच के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा.
- ESIC ने इस योजना को जून 2027 तक आगे बढ़ाया है.
- संकट या नौकरी बदलने के समय कर्मचारियों को मजबूत आर्थिक मदद मिले.