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एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह-इंदौर-शारजाह फ्लाइट 28 फरवरी से रद्द की गईं थीं. अब इसके संचालन पर 22 मार्च तक रोक लगा दी गई है.

Electricity Saving Technology: हारून आर. लोन द्वारा विकसित इस तकनीक में कम कीमत वाले कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. ये स्मार्ट कैमरे हॉल या कमरे में मौजूद लोगों की संख्या को काउन्ट करते हैं. इसके बाद एक विशेष कंप्यूटर एल्गोरिद्म उस जानकारी के आधार पर यह पता लगाता है कि बिल्डिंग में कितनी बिजली की जरूरत है.

Saraswati Abhiyan: बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस अभियान को ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना’ के तहत चलाने का निर्णय लिया है. इस पहल के माध्यम से सरकार उन लड़कियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना चाहती है, जिन्होंने किसी कारणवश कक्षा आठवीं, दसवीं या बारहवीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी.

MP News: सरकारी अधिकारियों के अनुसार, दोनों शहरों का मास्टर प्लान अब मेट्रोपॉलिटन स्तर की प्लानिंग के आधार पर बनाया जा रहा है. इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में दो बार नए क्षेत्रों को जोड़ा जा चुका है, जिससे पूरे क्षेत्र का दोबारा सर्वे, डाटा संकलन और तकनीकी प्रक्रिया करनी पड़ रही है.

MP News: सूत्रों के अनुसार, सरकार भोपाल जैसे बड़े जिले में महिला आईएएस को मौका देने पर भी विचार कर रही है. धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को जिले में तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है. बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है.

Bhopal News: रहवासियों ने बताया कि समस्या को लेकर जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम कॉल सेंटर में कई बार शिकायत की जा चुकी है. इसके बावजूद पानी की गंदी सप्लाई बंद नहीं हुई है. यह इलाका नगर निगम जोन-16 में आता है और नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है.

मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में पहले से ही कई धार्मिक ग्रंंथों के पाठ करने के निर्देश हैं. एडीजी प्रशिक्षण ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में भगवत गीता और रामचरित मानस का पाठ करने के निर्देश दिए थे. जिसका पालन भी निरंतर किया जा रहा है.

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग एक साल पहले इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका प्रस्ताव कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाया है.

MP News: उमंग सिंघार ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है.

कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीदी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला भी किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके.