मुख्य सचिव ऑफिस में फाइल भेजने के लिए अपनाना होगा डिजिटल मोड, फिजिकल मोड में फाइलें लेना बंद, ई-ऑफिस को लेकर सख्त निर्देश

MP News: 6 जनवरी से मुख्य सचिव ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट को भौतिक रुप से नहीं लिया जा रहा है. सारी फाइलों को केवल ई-ऑफिस में ही स्वीकार किया जा रहा है
Bhopal: Digital mode will have to be adopted to send files to the Chief Secretary's office

भोपाल: मुख्य सचिव के ऑफिस में फाइल भेजने के लिए अपनाना होगा डिजिटल मोड

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) ने प्रदेश के सभी अफसर को डिजिटल मोड पर काम करने के लिए हिदायत दी है. मुख्य सचिव अनुराग जैन खुद भी बैठक को में रिकॉर्ड टैबलेट के जरिए तैयार रखते हैं. इस इनोवेशन को मंत्रालय में सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है. मुख्य सचिव के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को डिजिटल मोड पर काम करने के लिए आदेश जारी कर दिया है.

सीएस ऑफिस पूरी तरह डिजिटल मोड पर आया

मुख्य सचिव के कार्यालय में फिजिकल फाइलों का आदान-प्रदान पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अब यहां नस्तियां केवल ई-ऑफिस में ही स्वीकार की जा रही है. इस महीने के अंत तक सभी विभागों के प्रमुख कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली से ही फाइलों का आदान-प्रदान होगा.

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सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को प्रदेश के सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए है. 6 जनवरी से मुख्य सचिव कार्यालय में किसी भी नस्ती को भौतिक रुप से नहीं लिया जा रहा है. समस्त फाइलों को केवल ई-ऑफिस में ही स्वीकार किया जा रहा है.

31 जनवरी 2025 तक मंत्रालय में लागू होगा ई-आफिस

प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी 2025 एवं जिला कार्यालयों में 31 मार्च 2025 तक पूरी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जानी है. इस EMD को अपडेट करने के निर्देश ACS ने दिए है. सात दिन में यह काम करना है. सभी विभागों को ई ऑफिस क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन की सुविधाएं भी MPSEDC द्वारा उपलब्ध कराई गई है. सभी विभागों को अनिवार्य रुप से ई-आफिस की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में सुचारु रुप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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