MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला! धार में बनेगा ऐतिहासिक सरस्वती लोक, UCC पर ली जाएगी लोगों की लोगों की राय

MP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC), स्वामित्व योजना, शिक्षा, कृषि, दुग्ध उत्पादन और जल संरक्षण सहित कई अहम विषयों पर निर्णय लिए गए.

यूसीसी पर सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है. सरकार ने इस संबंध में जनसुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए विभिन्न माध्यमों से नागरिकों की राय ली जाएगी और विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे. मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि 30 जुलाई तक सुझाव और राय लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर सेवा अभियान

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई दी गई. मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने तेज गति से विकास किया है और 75 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके, वे पिछले 12 वर्षों में संभव हुए हैं. इस अवसर पर 5 जून से 21 जून तक सरकार और भाजपा संगठन मिलकर सेवा, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे.

गेहूं खरीदी में बना नया रिकॉर्ड

प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपार्जन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है. सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे अधिक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया. मंत्री कश्यप ने बताया कि करीब 13 लाख 42 हजार किसानों से गेहूं खरीदा गया है और लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है. इसके साथ ही मूंग और उड़द उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन भी जारी है.

संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की उपलब्धि

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से तीन युवाओं को हंगरी में रोजगार प्राप्त हुआ है. सरकार का मानना है कि इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं.

मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी

राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. सरकार के अनुसार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और पशुपालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

जल गंगा संवर्धन अभियान में बड़ी उपलब्धि

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में दो लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया गया है. सरकार का दावा है कि इस अभियान के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी राज्यों में शामिल है.

पशुपालकों के लिए लॉन्च हुआ ‘गौरस’ ऐप

पशुपालकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ‘गौरस’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के माध्यम से पशुपालकों को मौसम के अनुसार पशुओं के आहार, स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पशुपालन को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाया जा सकेगा.

पीएम सूर्य घर योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत देशभर में अब तक 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य इस योजना का और अधिक विस्तार करना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके और बिजली खर्च में कमी लाई जा सके.

स्वामित्व योजना में बड़ा फैसला, मिलेगी मुफ्त रजिस्ट्री

कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से काबिज लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार के अनुसार 48 लाख 32 हजार निजी संपत्तियों की पहचान की गई है, जबकि 19 लाख से अधिक शासकीय संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैं.

सरकार ने निर्णय लिया है कि पात्र परिवारों को जमीन और मकान के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. इसके लिए किसी प्रकार का स्टांप शुल्क या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा. पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इस निर्णय से लाखों परिवारों को वैध मालिकाना हक मिलेगा. योजना के क्रियान्वयन से राजस्व विभाग पर लगभग 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.

धार में बनेगा ऐतिहासिक सरस्वती लोक

कैबिनेट बैठक में धार में ऐतिहासिक ‘सरस्वती लोक’ विकसित करने की दिशा में भी चर्चा की गई. सरकार का उद्देश्य इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान देना है.

स्कूली बच्चों को मिलेगी सिली हुई यूनिफॉर्म

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब सिली हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यूनिफॉर्म निर्माण का कार्य प्रदेश की गारमेंट इंडस्ट्री को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता की यूनिफॉर्म मिलेगी और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा.

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