‘टैक्स देने के बावजूद सिंगापुर जैसी व्यवस्था क्यों नहीं…’, BJP का दामन छोड़ते ही शहजाद पूनावाला के बदले सुर

Shehzad Poonawalla Political Statement: शहजाद पूनावाल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि मिडिल क्लास सभी सरकारों से यह सवाल पूछ रहा है. अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से टैक्स देते हैं, तो क्या हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुविधाएं मिलती हैं?
Shehzad Poonawalla Political Statement

शहजाद पूनावाला ने सरकार पर उठाए सवाल

Singapore Model Tax System Remark: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला के पार्टी छोड़ते ही सुर बदल गए हैं. उन्होंने सरकार से कई सवाल किए हैं. पूनावाला ने टैक्स को लेकर सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या जो जितना टैक्स देता है उसी अनुपात में उसे सुविधाएं मिलती हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत के मिडिल क्लास को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है.

शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “मिडिल क्लास सभी सरकारों से यह सवाल पूछ रहा है. अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से टैक्स देते हैं, तो क्या हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुविधाएं मिलती हैं? जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल, सड़कें, सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने का साफ पानी? सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए.”

सिंगापुर जैसी व्यवस्था क्यों नहीं?

उन्होंने आगे लिखा, “पर्सनल इनकम टैक्स, GST, टोल, सेस, फ्यूल टैक्स, लोकल टैक्स. मुझे योगदान देने से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इतना सब देने के बाद, मुझे बदले में क्या मिल रहा है? भारत का मिडिल क्लास शुरुआत के तौर पर सिंगापुर जैसी व्यवस्था क्यों नहीं पा सकता. कम टैक्स, बेहतर सड़कें, बेहतर ट्रांसपोर्ट, बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी भी तरह से टैक्स वसूलने वाली हर अथॉरिटी के प्रति, चुकाए गए हर रुपये के लिए ज्यादा जवाबदेही?”

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प्राइवेट स्कूल और अस्पताल पर उठाए सवाल

पूनावाला ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि परिवारों को अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों और माता-पिता के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है. हमारे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है. इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की है कि मिडिल क्लास यानी खासकर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स कम करें और उन्हें राहत दें.

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