CG News: सौंतार में अनोखा ‘विकास’ मॉडल, नाली सफाई के नाम पर 1.87 लाख की गड़बड़ी, गंदगी जस की तस

CG News: ग्राम पंचायत सौंतार में सार्वजनिक नाली की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि नाली की सफाई के नाम पर सरपंच और सचिव ने पंचायत के खाते से 1 लाख 87 हजार रुपये निकाल लिए है.
There is filth in the drain.

नाली में पड़ी है गंदगी

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित प्रतापपुर जनपद की ग्राम पंचायत सौंतार में सार्वजनिक नाली की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि नाली की सफाई के नाम पर सरपंच और सचिव ने पंचायत के खाते से 1 लाख 87 हजार रुपये निकाल लिए, लेकिन मौके पर सफाई के कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. नाली आज भी मिट्टी, खरपतवार और गंदगी से भरी हुई है, जिससे जल निकासी की समस्या बनी हुई है.

10 साल पुरानी नाली की हालत बदहाल

ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत भवन से अटल चौक तक करीब 10 साल पहले नाली का निर्माण कराया गया था. समय के साथ इसकी स्थिति खराब होती चली गई. वर्तमान में नाली में मिट्टी और कचरा जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित हो रही है. गंदा पानी सड़क पर बहने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है. इसके अलावा, आसपास गंदगी जमा रहने से स्वच्छता को लेकर भी चिंता बनी हुई है.

सरपंच पर अतिक्रमण करने का आरोप

मामले में ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर सार्वजनिक नाली के ऊपर मकान बनाकर अतिक्रमण करने का आरोप भी लगाया है. उनका कहना है कि नाली के आसपास बांस के ढेर लगाए जाने से रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, अतिक्रमण और मिट्टी भराव के कारण नाली का बहाव प्रभावित हुआ है. ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

सफाई के नाम पर खर्च हुई राशि की जांच की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि नाली की सफाई के लिए वास्तव में राशि खर्च की गई है, तो इसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? नाली की मौजूदा हालत को देखते हुए खर्च की गई राशि के उपयोग की जांच की मांग उठ रही है. इसके लिए भुगतान का विवरण, बिल-वाउचर और सफाई कार्य से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल जरूरी बताई जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी राशि का इस्तेमाल किस काम के लिए किया गया.

जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका आग्रह है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर नाली की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और कथित अतिक्रमण की भी जांच कराएं. साथ ही जल निकासी का रास्ता बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब जांच शुरू करता है और नाली सफाई के नाम पर खर्च की गई 1.87 लाख रुपये की राशि को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कार्रवाई होती है.

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