CM मोहन यादव का सिंगापुर-दक्षिण कोरिया दौरा स्थगित, मुख्यमंत्री ने खुद बताई वजह
CM मोहन यादव
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दौरा स्थगित कर दिया है. दोनों देशों की यात्रा पर सीएम 24 नवंबर को जाने वाले थे. एमपी में निवेश के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले थे. इसके साथ ही राजधानी भोपाल में अगले साल होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित करते. अब उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दौरा स्थगित होने की जानकारी दी है.
सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?
सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर आज (20 नवंबर 2026) एक बैठक आयोजित की. पोस्ट में आगे लिखा, ‘बैठक में 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र की प्राथमिकता को देखते हुए नवंबर अंत में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश के संदर्भ में होने वाली विदेश यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है.’
आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर आज एक बैठक आयोजित की। बैठक में 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र की प्राथमिकता को देखते हुए नवंबर अंत में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश के संदर्भ में होने वाली विदेश यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 20, 2026
सिंगापुर-दक्षिण कोरिया क्यों जा रहे थे मुख्यमंत्री?
दरअसल, भोपाल में अगले साल यानी फरवरी 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है. इससे पहले साउथ ईस्ट के प्रमुख देश सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाने वाले थे. वे दोनों देशों की यात्रा पर 24 नवंबर को जाने वाले थे. मध्य प्रदेश में निवेश की सभावनाओं पर चर्चा, विदेशी निवेशकों को समिट में आने के लिए न्योता भी देते. कुल 5 दिनों की विदेश यात्रा पर सीएम रहते.
मुख्यमंत्री के साथ सेक्रेटरी और इंडस्ट्रीज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज मंडलोई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT एम सेलवेंद्रन, कमिश्नर पब्लिक रिलेशन मनीष सिंह, MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और दूसरे अफसर भी रहने वाले थे.
कब तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र?
- मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र की घोषणा 6 नवंबर 2026 को गई.
- सेशन कुल पांच दिनों तक चलेगा यानी 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक रहेगा.
- इस सत्र में कुल पांच बैठकें आयोजित की जाएगी.
- राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है.
- इसके साथ ही विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर सकता है.



