पीएम मोदी ने जिस प्रोजेक्ट की रखी नींव, उसके टेंडर तक नहीं कर सका विभाग, केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम पड़ा ठप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के जरिए जमीन पर उतारने की पहल की. तो वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अब तक सिंचाई नेटवर्क से जुड़े टेंडरों की प्रक्रिया पूरी नहीं की है.
Ken Betwa Link Project

फाइल फोटो

Bhopal: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में नदियों को जोड़ने का जो सपना देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के जरिए जमीन पर उतारने की पहल की. मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा देने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अब अफसरशाही की सुस्ती भारी पड़ती नजर आ रही है. मध्यप्रदेश में सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अब तक सिंचाई नेटवर्क से जुड़े टेंडरों की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसके चलते करीब 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक पानी पहुंचाने वाले पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर जारी नहीं हो पाए हैं. ऐसे में वर्ष 2030 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य चुनौती बनता जा रहा है.

करीब 44,605 करोड़ रुपए की इस परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को हुआ था. इसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर करना है. परियोजना के तहत मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को लाभ मिलना है. लेकिन बांध और नहर निर्माण के साथ खेतों तक पानी पहुंचाने वाला वितरण नेटवर्क तैयार नहीं हुआ तो परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना मुश्किल होगा. पिछले दिनों जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव संदीप यादव ने अधिकारियों को जवाब तलब किया था.

अभी तक क्यों नहीं जारी हुए टेंडर

उन्होंने पूछा कि अभी तक क्यों टेंडर नहीं जारी किए हैं तो अफसरों ने तर्क दिया कि कई सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं और नए टेंडर जारी करने की वजह से भूमि अधिग्रहण और मुआवजा देने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए टेंडर की प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया है. जिसके बाद प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई कि जिन मामलों को लेकर डीपीआर तैयार है. जहां पर काम शुरू हो सकता है. उसे तयसीमा पर किया जाए बाकी संबंधित विभाग से जानकारी लेकर राजस्व के अधिकारियों के साथ चर्चा करके मुआवजा राशि को हितग्राहियों को देने की कार्रवाई पूरी तय समय के अंदर की जाए. माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों के बाद टेंडर जारी हो सकते हैं.

करीब 40 हजार करोड़ के काम मध्यप्रदेश के जिम्मे

परियोजना में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के काम मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग को करने हैं. इनमें मड़िया बांध, कोठा बैराज, चकरपुर बांध, डेरा, विया और सिमला बांध के साथ पावर हाउस, पंप हाउस और पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण शामिल है. वहीं दोधन बांध और मुख्य नहर का काम केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के जिम्मे है. सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर अब तक अंतिम नहीं हो सके.

अटल के नदी जोड़ो अभियान से जुड़ा सपना

केन-बेतवा परियोजना केवल मध्यप्रदेश की सिंचाई परियोजना नहीं है, बल्कि यह दो राज्यों को जोड़ने वाली देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है. इससे मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के हिस्सों को सिंचाई तथा पेयजल का लाभ मिलने की उम्मीद है. ऐसे में परियोजना के क्रियान्वयन में देरी का असर दोनों राज्यों के लाखों लोगों की उम्मीदों पर पड़ सकता हैं.

विस्थापन के बाद भी नेटवर्क पर सवाल

परियोजना में विस्थापन और मुआवजे को लेकर पिछले दो वर्षों में विरोध हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे और प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा के बाद पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी आई है. लेकिन अब पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर में देरी नई चुनौती बनकर सामने आई है. जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव ने अफसर को बताया कि विभाग टेंडर की प्रक्रिया शुरू करें और दूसरे विभाग भी विस्थापन की कार्रवाई को तेजी से पूरी कर रहे हैं. वहीं, परियोजना प्राधिकरण के सीईओ प्रशस्त कुमार दीक्षित के मुताबिक बांध निर्माण जारी है और नहर का काम जल्द शुरू होगा. वन एवं पर्यावरण संबंधी अनुमतियों में भी समय लग रहा हैं.

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