MP में किसान खरीद सकेंगे अपनी पसंद की खाद, 50% तक बढ़ी अतिरिक्त खाद की सीमा

MP News: किसान यूरिया, डीएपी समेत किसी भी खाद को अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकेंगे. एक खाद के साथ दूसरी खाद खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.
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खाद

MP News: मध्य प्रदेश में किसानों को खाद खरीदने में राहत देने के लिए सरकार ने वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है. अब किसान यूरिया, डीएपी समेत किसी भी खाद को अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकेंगे. एक खाद के साथ दूसरी खाद खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. साथ ही तय सीमा में 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त खाद लेने की सुविधा भी दी गई है.

पहली बार 25% अतिरिक्त खाद की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत किसान पहली बार में निर्धारित मात्रा से 25 प्रतिशत तक ज्यादा खाद खरीद सकेंगे. जरूरत बनी रहने पर सात दिन बाद फिर 25 प्रतिशत अतिरिक्त खाद लेने का विकल्प रहेगा. अतिरिक्त खाद लेने के लिए कारण बताने की पुरानी बाध्यता भी हटा दी गई है. ये बदलाव ई-विकास प्रणाली 2.0 के तहत किए गए हैं.

24 घंटे में मिलेगा खाद का टोकन

ई-विकास 2.0 में टोकन व्यवस्था को भी आसान किया गया है. किसान द्वारा टोकन जनरेट किए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर खाद उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. मार्कफेड के डबल लॉक केंद्रों पर उपलब्ध स्टॉक और वास्तविक मांग के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे.

विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन मंजूरी

फसल खराब होने या किसी अन्य विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त खाद की जरूरत पड़ने पर किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ऐसे मामलों में तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्तर से 48 घंटे के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है. इससे जरूरतमंद किसानों को अतिरिक्त खाद लेने में सहूलियत होगी.

WhatsApp से भी बुक होगा खाद का टोकन

किसानों को मोबाइल के जरिए WhatsApp Bot से टोकन जनरेट करने की सुविधा देने की तैयारी है. टोकन बनने के बाद SMS के जरिए किसान को टोकन नंबर, रिटेलर, खाद का प्रकार, उठाव की तारीख और टोकन की वैधता की जानकारी मिलेगी. यह सुविधा 21-22 अगस्त से शुरू किए जाने की तैयारी है.

20 अगस्त से शुरू हुआ अभियान

किसानों की Farmer ID बनाने, अग्रिम खाद उठाव और पैक्स सदस्यता के लिए 20 अगस्त 2026 से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. सहकारी संस्थाओं को ई-विकास पोर्टल की व्यवस्था को एकीकृत करने और POS मशीन के जरिए खाद वितरण आसान बनाने को कहा गया है. विभाग के मुताबिक प्रदेश में सहकारी समितियों, एमपी एग्रो और निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है. यह बदलाव ऐसे समय किया गया है, जब खाद की समस्या को लेकर हाल ही में भोपाल में किसानों ने प्रदर्शन किया था.

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