अनुराग जैन को नीति आयोग के CEO की कमान, एमपी के नए मुख्य सचिव बने अशोक बर्णवाल

IAS Anurag Jain: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नीति आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने मंगलवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए. इस नियुक्ति के साथ ही मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जल्द कार्यमुक्त होने की संभावना

अनुराग जैन का मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह तक था. हालांकि, नीति आयोग में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनके जल्द कार्यमुक्त होने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा. दिलचस्प बात यह रही कि नियुक्ति आदेश जारी होने से कुछ घंटे पहले ही अनुराग जैन ने भोपाल में अधिकारियों के साथ हाईलेव बैठक की और विभिन्न विभागों की समीक्षा की थी. उस समय तक उनके केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी.

अब नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू

अनुराग जैन के केंद्र जाने के बाद प्रदेश सरकार नए मुख्य सचिव के नाम पर मंथन शुरू करेगी. सामान्य प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजेगी. इसके बाद केंद्र सरकार और DoPT की प्रक्रिया पूरी होने पर नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी.

इन अधिकारियों के नाम सबसे आगे

नए मुख्य सचिव की दौड़ में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं.

• अशोक बर्णवाल
• राजेश राजौरा
• मनु श्रीवास्तव

इन तीनों अधिकारियों को वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

बी.एल. कांता राव की वापसी भी संभव

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार में पदस्थ वरिष्ठ आईएएस बी.एल. कांता राव का नाम भी चर्चा में है. यदि राज्य सरकार उन्हें मुख्य सचिव बनाना चाहती है तो केंद्र को उनका प्रतिनियुक्ति से वापस भेजने का प्रस्ताव भेजा जा सकता है. ऐसे में उनकी मध्य प्रदेश वापसी की संभावना भी बनी हुई है.

मुख्य सचिव का पद क्यों महत्वपूर्ण है?

मुख्य सचिव राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है. वह मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार होने के साथ-साथ पूरे राज्य के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख समन्वयक होता है. सभी विभागों के बीच तालमेल, नीतियों के क्रियान्वयन और शासन-प्रशासन की निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य सचिव के पास होती है. ऐसे में इस पद पर होने वाली नियुक्ति को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों में माना जाता है.

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अब आगे क्या होगा?

अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार किस अधिकारी के नाम पर सहमति बनाकर केंद्र को प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद केंद्र सरकार और DoPT की औपचारिक मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा। तब तक प्रशासनिक गलियारों में संभावित नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहने की संभावना है।