किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन, 31 मार्च का नियम हटा, मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

MP Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (23 जून) को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें जल संरक्षण, शिक्षा, किसानों और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने जल गंगा अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की, वहीं करोड़ों रुपये की विभिन्न योजनाओं को भी मंजूरी दी.

जल गंगा अभियान में प्रदेश को मिला तीसरा स्थान

मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जल गंगा अभियान में प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है. मध्य प्रदेश को देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. देश के शीर्ष 10 जिलों में डिंडोरी, खंडवा और शहडोल शामिल हैं. इसके साथ ही शीर्ष 10 नगरीय क्षेत्रों में खंडवा और इंदौर नगर निकाय हैं.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisions

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— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 23, 2026

उन्होंने आगे बताया कि 25 से 30 जून तक सभी ग्राम पंचायतों में वृहद आयोजन होंगे. जल संरचनाओं के विकास पर चर्चा की जाएगी. हैंडपंप, बावड़ी, कुएं और पारंपरिक जल स्रोतों से जुड़े शेष कार्य 30 जून तक पूरे किए जाएंगे.

राज्य के किसानों को मिले 2400 करोड़

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से सिंगल क्लिक के जरिए किसान सम्मान निधि जारी की. प्रदेश के 81 लाख किसानों को 2400 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस 23 जुलाई से 15 दिनों तक विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा के तौर मनाया जाएगा. इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

प्रदेशस्तर पर मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा उत्सव

15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्कूलों में निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. गुरु-शिष्य परंपरा और संस्कारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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कैबिनेट मीटिंग के प्रमुख फैसले

• 5,365 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी.
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति. इस योजना के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किया गया. प्रत्येक विवाह पर 55 हजार रुपये की सहायता जारी रहेगी.
• खाद्यान्न आपूर्ति परिवहन व्यय योजना के लिए 3,580 करोड़ रुपये की मंजूरी.
• अगले तीन वर्षों में 100 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत किया जाएगा. 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल विकसित किए जाएंगे. इसके लिए 635 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा दोहराई है. किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.
• हर साल करीब 25 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया जाता है. रबी और खरीफ ऋण के लिए बैंकिंग व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया गया.
• किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की स्वीकृति दी गई है. करीब 25 हजार करोड़ की राशि दी जाती है. लास्ट डेट 31 मार्च का नियम हटाया गया है. जिस दिन लोन लेंगे उससे सालभर की डेट रहेगी. रबी-खरीफ का पैसा जमा करने का भी नियम बदला गया. अब सालभर के लिए लोन दिया जाएगा. 800 करोड़ का भार खजाने पर आएगा.