MP News: सीएम मोहन यादव दीपावली के पहले कर सकते हैं ऐलान, 4 फीसदी तक बढ़ेगा साढ़े 5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

MP News: वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि वित्तीय बर्ष 2025 2026 में राज्य सरकार ने 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के लिए राशि रखने के निर्देश दिए हैं. इसके हिसाब से यदि वृद्धि होती है तो प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले साल 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा.
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प्रतीकात्मक चित्र

MP News: प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द बढ़ोतरी कर सकती है. प्रदेश कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पहले से ही 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

माना जा रहा है कि दीपावली के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को इसकी सौगात दे सकते हैं. वित्त विभाग में इस बारे में मंथन चल रहा है. इसके अलावा अगले बजट में कर्मचारियों का डीए 64 प्रतिशत करने की तैयारी है. जानकारों की मानें तो प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को अगले बजट यानि वित्तीय वर्ष 2025 2026 में 64 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनरों के लिए भी इसी हिसाब से प्रावधान रखा जाएगा. वित्त विभाग इसकी तैयारी कर रहा है. उसने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों की संख्या और आगामी समय में उनके विभाग में प्रस्तावित भर्ती के हिसाब से अपना आंकलन उसे भेजें.

अगले साल 64 प्रतिशत तक ले जाने की तैयारी

वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि वित्तीय बर्ष 2025 2026 में राज्य सरकार ने 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के लिए राशि रखने के निर्देश दिए हैं. इसके हिसाब से यदि वृद्धि होती है तो प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले साल 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा. इसके साथ ही बार्षिक वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की ही तरह प्रावधान रखने का तय किया जा रहा है. अगले बजट के लिए जो प्रस्ताव तैयार कर रहा है, उसमें प्रावधान किया जा रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से होगी तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में चार प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.

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अनुपयोगी योजनाएं भी होंगी बंद

वहीं वित्त विभाग ने सभी विभागों से यह भी कहा है कि वे अपने विभाग की ऐसी योजनाओं की सूची तैयार करें जो बदलते दौर में उपयोगी नहीं रह गईं हों. विभागों से ऐसी योजनाओं को समाप्त करने को कहा गया है.

अभी 46 प्रतिशत के हिसाब से ही महंगाई

केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है. प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. प्रदेश के कर्मचारी भी चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में फैसला ले लिया गया है और सीएम दीपावली के पहले इस आशय की घोषणा भी कर सकते हैं.

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