मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ज्ञापन और याचिका कहा देते हैं.
MP Government DA Hike: केंद्र सरकार ने बुधवार को 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. जिसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है. यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा.
CM Mohan Yadav Action: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को दीपावली और दूसरों त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों पर किसी भी तरह से कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं. दरअसल, आज एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी.
MP School Education Recruitment: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब तक 85 हजार पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं. आने वाले समय में 20 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी.
Police Commemoration Day: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. हमारा देश नक्सलवाद से बाहर आया है
आज विजयादशमी का पर्व हर जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. इस बीच शस्त्र-पूजन का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए.
Indore CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन के साथ पर्व मनाया. इस मौके पर विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम पारंपरिक वेशभूषा में दिखे.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार रात शीतला माता मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने सीएम मोहन यादव ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं.
मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री आवास में विधायकों की सुनवाई होने वाली है. जो सरकार से नाराज चलते हैं या फिर उनकी सुनवाई सरकारी सिस्टम या फिर नौकरशाहों के सामने नहीं होती है.