MP News

Indore Marathon: सीपीआर के बाद युवक को तुरंत महाराजा यशवंतराव होलकर अस्पताल एंबुलेंस से भेज दिया गया. जहां डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन उसे बॉम्बे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों नें जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

MP News: अब नए एम्पैनलमेंट नियम लागू होने के बाद यह पत्र एक तरह से अनिवार्यता में बदल गया है. मध्य प्रदेश कैडर के वे आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने अब तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति नहीं ली है, उनके लिए भविष्य में केंद्र में सेवा देना लगभग अनिवार्य सा हो गया है.

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रविवार (1 फरवरी 2026) को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा गया है. यह राशि प्रदेश में सिंचाई, सड़क और एनर्जी रिफॉर्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी.

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'लखपति दीदी' प्रोग्राम में विस्तार की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अब महिलाओं को केवल कर्ज से जुड़ी आजीविका तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें अपने उद्यम स्थापित करने में मदद की जाएगी.

MP News: बरगी बांध के दाएं तट नहर से सटे ग्रामीण इलाकों में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब अचानक नहर की दीवार टूट गई और जल सैलाब आ गया.

MP News: शिवपुरी में चालान का विवाद इतना बढ़ा हो गया कि भीड़ ने आरक्षक के सा‍थ मारपीट कर दी और उसकी वर्दी भी फाड़ दी.

MP News: खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि फ्री राशन योजना के तहत नए पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पात्रता पर्ची बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है.

Budget 2026: मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा "इस बजट में गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है.

MP News: मध्यप्रदेश में साल 2026 नौकरियों का साल बनने जा रहा है. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने 11 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके जरिए 5528 पदों पर भर्ती की जाएगी.

Ken-Betwa Link Project: वहीं केंद्र और राज्य सरकार की भी मंशा है कि परियोजना वर्ष 2029 तक पूरी हो सके, क्योंकि उसी साल लोकसभा चुनाव हैं. फिलहाल परियोजना को पूरा करने की डेड लाइन वर्ष 2030 रखी गई है.