रायपुर

Chhattisgarh School Infrastructure Crisis: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शाला भवनों की स्थिति को लेकर चौकानें वाला आंकड़ा सामने आया है. जहां प्रदेश के स्कूलों में शाला भवनों की स्थिति को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में सवाल पूछा गया था. जिसे लेकर शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने सदन में जानकारी दी.

Mahatari Vandan Women Name Removed: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए जरुरी खबर है. जहां महतारी वंदन योजना में अब तक 1 लाख 55 हजार से अधिक महिलाओं के नाम काटे गए हैं.

State Topper Shiprak Goyal and Charvi Agarwal: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा री-NEET परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. इस बार छत्तीसगढ़ के छात्रों ने कमाल का प्रदर्शन किया.

Fifth Day Assembly Updates: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उस समय भारी सियासी सरगर्मी देखने को मिली, जब विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में तीखी चर्चा शुरू हुई.

Who is Shefali Bagga: स्पोर्ट्स प्रेजेंटर शेफाली बग्गा एक बार फिर सुर्खियों में है. जहां महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने शेफाली बग्गा से रायपुर स्थित जोनल ऑफिस में पूछताछ की.

CG Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज पांचवां और अंतिम दिन काफी अहम रहने वाला है. सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे.

CG News: छत्तीसगढ़ में E20 ईंधन से जुड़े मामले में मारुति सुज़ुकी ने रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमीशन) के आदेश को ऊपरी फोरम में चुनौती देने का फैसला किया है

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है. गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई. राजधानी रायपुर में शाम के समय तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली.

Shefali Bagga: महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप मामले में ED स्पोर्ट्स प्रेजेंटर शेफाली बग्गा से पूछताछ कर रही है. उन पर एप को प्रमोट करने का आरोप है. इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि सट्टा एप के ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से उनके संपर्क सामने आए हैं.

CG News: अधिनियम के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी. इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार के विस्तार एवं संचालन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे.