Chhattisgarh News: हाई टेंशन टॉवर्स की करंट से जूझ रहे बिलासपुर के ग्रामीण, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

Chhattisgarh News: विस्तार न्यूज़ ने बिलासपुर जिले के उन गांव का जायजा लिया था, जहां हाई टेंशन के कारण लोग करंट के झटके खा रहे थे. उनमें अमतरा, कछार, लोफनदी, भरारी, लछनपुर, मोहतराई, नवगंवा, मदनपुर जैसे गांव शामिल है. सबसे ज्यादा परेशानी अमतरा गांव में थी. जहां लोग करंट के झटको से बचने के लिए लॉन्ग बूट पहन रहे थे. विस्तार न्यूज़ में ग्राउंड रिपोर्ट कर इसकी खबर और लोगों की समस्या उजागर की थी.
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बिलासपुर हाईकोर्ट

Chhattisgarh: बिलासपुर से लगे कई गांव में हाई टेंशन टावर के कारण गांव में आ रहे करंट के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. मामले में चीफ जस्टिस ने बिजली विभाग के चेयर मैन के अलावा कलेक्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कई और अधिकारियों को नोटिस भेजा है. मामले को हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, जिसके बाद कल यानी 29 अप्रैल को इसकी पहली सुनवाई रखी गई है.

विस्तार न्यूज़ ने बिलासपुर जिले के उन गांव का जायजा लिया था, जहां हाई टेंशन के कारण लोग करंट के झटके खा रहे थे. उनमें अमतरा, कछार, लोफनदी, भरारी, लछनपुर, मोहतराई, नवगंवा, मदनपुर जैसे गांव शामिल है. सबसे ज्यादा परेशानी अमतरा गांव में थी. जहां लोग करंट के झटको से बचने के लिए लॉन्ग बूट पहन रहे थे. विस्तार न्यूज़ में ग्राउंड रिपोर्ट कर इसकी खबर और लोगों की समस्या उजागर की थी. इसके बाद इसे स्थानी अखबारों में भी जगह मिली जिसे ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को तलब कर इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है.

यह है बड़ी समस्याएं

इन गांव में सबसे ज्यादा समस्या हाई टेंशन टावर के चलते ही है. एक तरफ बिजली विभाग यह दावा करता है कि लोग टावरों के आसपास ना रहे लेकिन दूसरी तरफ इन गांव में देखने पर एक गांव में 30 से 40 टावर लगे हुए हैं और इसके कारण ही पूरे गांव में करंट दौड़ने लगा है. बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब करंट कई जगह फैलता है. अब इन्हीं मामलों में बिजली के बड़े अधिकारियों को कोर्ट में जवाब देना होगा.

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क्षेत्र में इस तरह का पहला मामला

इस क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गांव में करंट दौड़ने और इसे जान माल के खतरे का मामला सामने आ गया है. यही कारण है कि न्यायालय संवेदनशील हो गई है. हालांकि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है लेकिन अब कोर्ट की संज्ञान के बाद मामले में राहत की उम्मीद जताई जा रही है.

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