MP Cabinet Decisions: एमपी में 10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, इन स्कूलों के प्रिंसिपलों को 1-1लाख रुपए देगी सरकार, जानिए मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा, उद्योग और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में बेहतर परिणाम देने वाले प्राचार्यों को प्रोत्साहित करने, प्रदेश में हाईटेक औद्योगिक निवेश लाने और जनसेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई बड़े निर्णय लिए हैं। इन फैसलों का असर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास पर देखने को मिलेगा। कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी हैं।
प्रिंसिपलों को 1-1लाख रुपए देगी सरकार
सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को एक लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही संबंधित स्कूल में विकास कार्यों के लिए पांच लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्राचार्यों और शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य स्कूल भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रयास बढ़ाएंगे।
ग्वालियर को मिली बड़ी सौगात
उद्योग के क्षेत्र में ग्वालियर को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने यहां देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर मोबाइल उपकरण, नेटवर्क उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5जी और 6जी तकनीक से जुड़े अनुसंधान एवं निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जबकि राज्य सरकार 170 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 596 करोड़ रुपये है। सरकार के अनुसार इस परियोजना से भविष्य में 12 से 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और करीब 5 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा से इसका शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत प्रदेश के सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जनसंवाद, उद्योग संवाद और सुशासन से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सेवा वितरण व्यवस्था की जमीनी समीक्षा भी की जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने ‘मिशन बुनियाद’ के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शिक्षा शुरू करने की भी घोषणा की है। पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को AI आधारित शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 60 नए सांदीपनि स्कूलों के निर्माण पर करीब 2,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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