मोहन सरकार में दो मुख्य सचिवों को एक्सटेंशन, अब अशोक बर्णवाल की बारी या नए साल में नए चेहरे को मिलेगी कमान
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल
MP News: मध्य प्रदेश की नौकरशाही में नए साल के साथ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में प्रशासनिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उन्हें भी सेवा विस्तार देंगे या नए साल में प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा. मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अब तक दो मुख्य सचिवों को रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त समय दिया जा चुका है. पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा को छह महीने और अनुराग जैन को पूरे एक साल का एक्सटेंशन मिला था. अब अशोक बर्णवाल के मामले में भी इसी तरह के फैसले की संभावना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
हालांकि, 2027 में नौकरशाही में बदलाव केवल मुख्य सचिव तक सीमित नहीं रहेंगे. नए साल में प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव स्तर के करीब 16 से 17 आईएएस अधिकारी भी सेवानिवृत्त होंगे. यानी प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में वरिष्ठ अधिकारियों की विदाई के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा. मंत्रालय से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि अशोक वर्णवाल को फिलहाल एक्सटेंशन देने पर सरकार का कोई विचार नहीं है. हालांकि एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजना है या नहीं, यह सब फैसला राज्य शासन को करना है. फिलहाल एक्सटेंशन के समय में कोई फाइल डीओपीटी नहीं भेजी गई है. इसलिए संभावना कम है कि वह जनवरी 2027 में रिटायर हो जाएंगे.
मुख्यमंत्री सचिवालय से होगी शुरुआत
नौकरशाही में सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले चंद्रशेखर वालिम्बे की विदाई होगी. मुख्यमंत्री सचिवालय में लंबे समय तक काम करने के कारण उनका प्रशासनिक अनुभव और भूमिका अहम रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा समय तक चंद्रशेखर वालिंबे ही इकलौती आईएएस अधिकारी हैं जो लगातार बन रहे हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री के ओएसडी के तौर पर कई आईएएस अधिकारी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं लेकिन ज्यादा समय तक वह सचिवालय में नहीं रह पाए. वालिंबे का कार्यकाल लंबा रहा. इधर, मंत्रालय में पदस्थ अफसरों की नजर 31 जनवरी 2027 में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की सेवानिवृत्ति पर है. यदि बर्णवाल को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो किसी दूसरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव बनने का मौका मिल सकता है.
दो मुख्य सचिवों को मिल चुका है एक्सटेंशन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में पहला मामला वीरा राणा का रहा. उन्होंने 17 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव का पद संभाला था. उनका मूल कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक था. इसके बाद सरकार ने उन्हें 30 सितंबर 2024 तक छह महीने का सेवा विस्तार दिया. इस तरह मुख्य सचिव के रूप में उनका कुल कार्यकाल करीब साढ़े आठ महीने रहा. दूसरा मामला अनुराग जैन का है. उन्होंने 1 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी. उनका मूल कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक था. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिला. अब वे 31 अगस्त 2027 तक इस पद पर रहेंगे. यानी मूल कार्यकाल के अलावा उन्हें 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया.
शिवराज सरकार में भी मिला एक्सटेंशन
मध्यप्रदेश में मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार देने की परंपरा पुरानी है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी तीन मुख्य सचिवों को एक्सटेंशन मिला था. आर. परशुराम ने 1 मई 2012 को मुख्य सचिव का पद संभाला था. उनका मूल कार्यकाल 30 सितंबर 2013 तक रहा. इसके बाद उन्हें छह महीने का अतिरिक्त समय मिला. बीपी सिंह ने 1 नवंबर 2016 को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्हें जुलाई से दिसंबर 2018 तक छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया. वहीं इकबाल सिंह बैस ने 24 मार्च 2020 को मुख्य सचिव का पद संभाला था. उन्हें दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच दो बार छह-छह महीने का एक्सटेंशन मिला. यानी उनके मूल कार्यकाल के अलावा सरकार ने उन्हें कुल 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया.
2027 में कई अहम पदों पर होंगे बदलाव
नए साल में 16 से 17 आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के चलते प्रशासनिक जमावट में भी बड़े बदलाव होना हैं. प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के पद खाली होंगे. ऐसे में कई अधिकारियों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने का अवसर मिलेगा. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनवरी में अशोक बर्णवाल को सेवा विस्तार मिलता है या मुख्य सचिव की कुर्सी पर किसी नए अधिकारी की ताजपोशी होगी. 2027 मध्यप्रदेश की नौकरशाही के लिए बदलाव और नई प्रशासनिक जमावट का साल साबित हो सकता है.



