MP विधानसभा में मंत्रियों के आश्वासनों का हिसाब मांगेंगे विधायक, 26 नवंबर को अफसरों की लगेगी क्लास

MP News: समिति की बैठक में विधायक विभागों की ओर से प्रस्तुत जवाब और कार्रवाई के विवरण का परीक्षण करेंगे. यदि विधायक इस बात से संतुष्ट होते हैं कि मंत्री के आश्वासन पर विभाग ने उचित कार्रवाई कर दी है तो संबंधित मामले को समाप्त किया जा सकता है.
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मध्य प्रदेश विधानसभा विंटर सत्र

MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार के मंत्रियों और विभागों की जवाबदेही तय करने की तैयारी है. विधानसभा में विधायकों के सवालों पर मंत्रियों की ओर से दिए गए आश्वासनों पर विभागों ने कितना अमल किया, इसकी पड़ताल अब खुद विधायक करेंगे. मंत्री ने सदन में किसी मामले की जांच कराने, कार्रवाई करने या समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया था तो संबंधित विभाग ने उस पर क्या कदम उठाए, इसका पूरा हिसाब अधिकारियों को देना होगा. इसके लिए 26 नवंबर को विधानसभा में विधायकों के शासकीय आश्वासनों की समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है.

विधानसभा परिसर में होगी बैठक

बैठक सुबह 11:30 बजे विधानसभा परिसर में होगी. विधानसभा सचिवालय की ओर से संबंधित विभागों को पत्र जारी कर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक शामिल होंगे. विधायकों के सामने विभागीय अधिकारी लंबित आश्वासनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे. हालांकि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई का सत्र दिसंबर 2026 में आयोजित किया गया है. पिछले दिनों विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा के शीतकालीन की कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी किया था. जिसमें कहा था कि विधानसभा की कार्रवाई आगामी 7 दिसंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. सरकार इस दौरान कई विधेयक और सप्लीमेंट्री बजट भी पेश कर सकती है.

2010 से 2026 तक के मामलों की होगी समीक्षा

इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें केवल पिछले विधानसभा सत्र के मामलों की ही समीक्षा नहीं होगी, बल्कि वर्ष 2010 से लेकर 2026 तक विधानसभा की कार्यवाही के दौरान दिए गए लंबित शासकीय आश्वासनों को भी शामिल किया गया है. यानी करीब 16 वर्षों के दौरान विधायकों ने सदन में जिन मुद्दों को उठाया और संबंधित मंत्रियों ने उन पर कार्रवाई का भरोसा दिया, उनका हिसाब लिया जाएगा. विधायक अधिकारियों से पूछेंगे कि मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने जांच कराई या नहीं, जांच में क्या सामने आया, दोषियों पर कार्रवाई हुई या नहीं और संबंधित समस्या का निराकरण किया गया या नहीं. कई मामलों में मंत्री की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई लंबित रहने की स्थिति सामने आ सकती है.

कई विभागों के प्रमुख सचिव होंगे तलब

विधानसभा सचिवालय ने जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया है. संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.

जवाब से संतुष्ट हुए तो खत्म होगा मामला

समिति की बैठक में विधायक विभागों की ओर से प्रस्तुत जवाब और कार्रवाई के विवरण का परीक्षण करेंगे. यदि विधायक इस बात से संतुष्ट होते हैं कि मंत्री के आश्वासन पर विभाग ने उचित कार्रवाई कर दी है तो संबंधित मामले को समाप्त किया जा सकता है. लेकिन यदि अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ या आश्वासन के बावजूद कार्रवाई अधूरी मिली तो मामला लंबित रहेगा. ऐसे मुद्दे आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाए जा सकते हैं.

7 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होना है. ऐसे में 26 नवंबर की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विधायकों को अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े पुराने मुद्दों पर जवाब मांगने का अवसर मिलेगा. वहीं विभागीय अधिकारियों के सामने भी यह बताने की चुनौती होगी कि सदन में मंत्रियों की ओर से दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया. इस बैठक के जरिए विधानसभा की कार्यवाही में दिए गए आश्वासनों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी. साथ ही सरकार के सामने यह भी स्पष्ट होगा कि विभागीय स्तर पर कितने मामलों में कार्रवाई पूरी हुई और कितने आश्वासन अब भी फाइलों में लंबित हैं. शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली यह बैठक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

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