NHAI

Highway Vehicle Repair Facility: NHAI ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित वेसाइड एमेनिटीज (WSA) के संचालकों को वाहन मरम्मत और पंचर सुधारने की सुविधा शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं. NHAI के इस निर्णय के बाद यदि किसी यात्री का वाहन बीच रास्ते में खराब होता है, तो उसे तत्काल मदद मिल सकेगी और गाड़ी की मरम्मत आसानी से हो जाएगी.

NHAI Toll Rule: NHAI के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली निर्धारित नियमों के तहत की जाती है. जिन वाहनों या व्यक्तियों को टोल में छूट प्राप्त है उनके नियम स्पष्ट रूप से तय हैं और टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं.

VIP Culture Toll Policy: रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सड़क परिवहन मंत्रालय को टोल छूट पाने वाली कैटेगरी को खत्म करने या कम करने का सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य वीआईपी कल्चर को समाप्त करना है.

NHAI FASTag New Rules: विंडस्क्रीन पर FASTag चिपकाने से टोल प्लाजा पर लगे कैमरे उसे तुरंत स्कैन कर लेते हैं, जिससे न तो आपको रुकना पड़ता है और न ही ट्रैफिक जाम लगता है. इस नियम का बड़ा मकसद धोखाधड़ी और टोल की चोरी को रोकना है.

New Toll Rules 2026: सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 1,150 टोल प्लाज़ा हैं. NHAI के निर्देशों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से इन सभी टोल प्लाज़ा पर कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा. सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि सड़कों पर भीड़ न हो और ट्रैफ़िक की समस्या का सामना न करना पड़े.

CG News: नई दरें लागू होने के बाद बिलासपुर से रायपुर और दूसरे जिलों में आने-जाने वाले वाहनों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही गई है.

NHAI AI System: यह AI सिस्टम सड़कों की हालत पर बारीकी से नजर रखेगा और हर छोटी-बड़ी समस्या को पहचानने में मदद करेगा. इसमें गड्ढे, दरारें और सड़क के टूटे हिस्सों जैसी खराबियों को तुरंत पकड़ा जाएगा. साथ ही लेन मार्किंग, क्रैश बैरियर, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड जैसी जरूरी सुविधाओं की भी नियमित जांच होगी.

Bee Corridor: NHAI के अनुसार, 'बी कॉरिडोर' का निर्माण उपयुक्त हाईवे खंडों और NHAI की खाली पड़ी जमीनों पर किया जाएगा. राजमार्गों के किनारे हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर फूलों वाले पौधे लगाए जाएंगे.

FASTag Users KYC Rules: इस नियम के बदलाव के बाद भी कुछ विशेष मामलों में ही KYV की आवश्यकता होगी. इनमें FASTag के ढीले होने, गलत तरीके से जारी होने अथवा दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें शामिल हैं.

MP News: पिछले दिनों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक कार्यक्रम के दौरान राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों और सड़क बनाने वाली कंपनियों को राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं पर क्यूआर कोड (QR code) लगाने का निर्देश दिया था.