India Census 2027: 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें घरों की गिनती और उनकी जानकारी (HLO) जुटाई जा रही है. इस बार सबसे खास बदलाव 'सेल्फ-एन्युमरेशन' की सुविधा है, जिसका मतलब है कि अब लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं.
PM Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक खास पेंशन स्कीम है. इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलती है.
Screen Protector: बाजार में जरूरत के हिसाब से कई तरह के स्क्रीन गार्ड मिलते हैं. टेंपर्ड ग्लास फोन को गिरने और टूटने से बचाने के लिए सबसे मजबूत है. अगर आप गेमिंग करते हैं या धूप में फोन चलाते हैं, तो मैट फिनिश वाला ग्लास लें क्योंकि इसमें चमक और उंगलियों के निशान कम पड़ते हैं.
Paytm New Features: Paytm के इस नए अपडेट के बाद अब आपको हर बार UPI PIN टाइप करने की झंझट नहीं होगी. अब आप सिर्फ अपने चेहरे (Face ID) या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं. यह सुविधा Android और iPhone दोनों पर उपलब्ध है और पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ आपके फोन में रहता है.
LPG booking Scam India: इस स्कैम की शुरुआत व्हाट्सएप, एसएमएस और सोशल मीडिया पर आने वाले एक मैसेज से होती है. इन संदेशों में अक्सर गैस की कमी का डर दिखाया जाता है या भारी डिस्काउंट का लालच देकर तुरंत बुकिंग करने को कहा जाता है.
iPhone 17: आईफोन 17 पर मिल रहे शानदार ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इसे काफी कम कीमत में घर ला सकते हैं. अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको 23,500 रुपये तक की वैल्यू और 8,000 रुपये का अलग से बोनस मिल सकता है.
Indian Railways Boarding Station: कई बार किसी वजह से आरक्षित यानी रिजर्वेशन टिकट कराने के बाद आपको बोर्डिंग रेलवे स्टेशन बदलना होता है. पहले जहां इसके लिए 24 घंटे का समय जरूरी होता था. अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए समय घटा दिया है.
Bullet Train: भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 को 280 किमी/घंटा की टॉप स्पीड के लिए बनाया जा रहा है, जो पटरी पर 250 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी. रेलवे का टारगेट मार्च 2027 तक पहली ऐसी ट्रेन तैयार करने का है.
Delhi Metro New Rules: केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था. इसका असली मकसद छोटे-मोटे अपराधों को 'क्रिमिनल केस' की जगह 'सिविल पेनल्टी' यानी जुर्माने में बदलना है. सरकार का मानना है कि ऐसा करने से अदालतों में मुकदमों की भीड़ कम होगी और छोटे विवादों का निपटारा कोर्ट-कचहरी के चक्कर के बिना जल्दी हो सकेगा.
Karmayogi Bharat Yojana: यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन लर्निंग, करियर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कॉम्पिटन्सी मैनेजमेंट और डिस्कशन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में पूरी मदद करता है.