7 दिसंबर से MP विधानसभा सत्र, अवैध शराब, OBC आरक्षण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

MP Vidhan Sabha Winter Session: ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ओबीसी वर्ग को उसका हक नहीं दे रही है. 27 फीसदी आरक्षण का मामला लंबे समय से लटका हुआ है. युवाओं को नौकरियों में नुकसान हो रहा है.
mp vidhansabha winter session

मध्य प्रदेश विधानसभा विंटर सत्र

MP Vidhan Sabha Winter Session: 7 दिसंबर से शुरू होने वाले पांच दिवसीय विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. कांग्रेस ने इस बार सदन में आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है. अवैध शराब कारोबार और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लाएगी. इसके साथ ही बालाघाट में बीमारी से बच्चों की मौत का मामला भी सदन में जोर-शोर से उठाया जाएगा. कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है. गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है. कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी और स्थगन प्रस्ताव के जरिए सदन में बहस की मांग करेगी.

ओबीसी आरक्षण भी रहेगा मुद्दा

वहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ओबीसी वर्ग को उसका हक नहीं दे रही है. 27 फीसदी आरक्षण का मामला लंबे समय से लटका हुआ है. युवाओं को नौकरियों में नुकसान हो रहा है. बालाघाट में बीमारी से बच्चों की मौत का मामला भी कांग्रेस सदन में उठाएगी. कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से मासूम बच्चों की जान गई, लेकिन सरकार ने अब तक जिम्मेदारी तय नहीं की. इस मामले में कांग्रेस सरकार से जांच रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगी.

25 से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति

कांग्रेस ने कर्मचारी वर्ग की मांगों सहित 25 से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. पुरानी पेंशन, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों की मांग, किसानों की कर्जमाफी, खाद-बीज की समस्या, बिजली कटौती और महंगाई जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए जाएंगे. इस पूरी रणनीति के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पांच विधायकों की टीम बनाई है. उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत पांच विधायक प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करेंगे. ये टीम हर मुद्दे पर तथ्य, आंकड़े और सरकार की नाकामी के सबूत जुटाएगी, ताकि सदन में सरकार को तथ्यों के साथ घेरा जा सके. कांग्रेस पांच दिन के सत्र को अपर्याप्त बताते हुए अवधि बढ़ाने की मांग भी करेगी.

ज़रूर पढ़ें