rahul gandhi

INDIA Alliance:इंडिया गठबंधन की 8 जून को होने वाली बैठक आसान नहीं होने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है. यही वजह है कि इस बैठक को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.

Nitesh Rane Rahul Gandhi comment: मंत्री नितेश राणे ने नमाज को लेकर भी अपना बयान दिया है. जिसमें कहा कि सड़कों पर नमाज अगर पढ़नी हो तो फिर मस्जिदों को बंद कर देते हैं.

CM Mohan Yadav Reaction: सीएम मोहन यादव ने रिएक्शन देते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा समूचे लोकतंत्र का अपमान है. लोकतंत्र में दो बड़े पद हैं एक पक्ष और दूसरा विपक्ष. पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता है.

Rahul Gandhi: रायबरेली की सभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस आर्थिक मुद्दों और सरकार की नीतियों को निशाना बना रही है, जबकि बीजेपी इसे जनता और लोकतंत्र का अपमान बता रही है.

Congress Samajwadi Party Alliance: रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी से पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से देश की मुख्य समस्याओं पर फोकस करने की बात कही.

Rahul Gandhi foreign trip: भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब राहुल की आय ही केवल 10 करोड़ है तो 60 करोड़ रुपये व‍िदेश यात्रा पर कैसे खर्च कर दे रहे हैं.

Rahul Targets BJP: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हर बार चोरी होती है. कभी वोट की तो कभी सरकार की चोरी की जाती है. राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनकी विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा है.

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ने वाले विवादित बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना द‍िया है. कोर्ट ने एफआईआर की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के रुख पर निशाना साधा.

Rahul Gandhi FIR: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश दोहरी नागरिकता मामले में दिया है.