जबलपुर

Balaghat News: किरनापुर के चौधरी दंपती को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था. मरार-माली समाज के लोग रैली निकालकर धरना स्थल की ओर जा रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने थाने का घेराव कर दिया. इसके साथ ही पत्थरबाजी की गई. इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई.

Shahdol BJP MP Divorce: एमपी की शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह का तलाक हो गया है. सांसद हिमाद्री सिंह और उनके पति नरेंद्र सिंह मरावी बीते 5 सालों से अलग-अलग रह रहे थे.

जबलपुर: जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग एक मगरमच्छ को स्कूटी पर रखकर ले जाते हुए दिख रहे हैं.

हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि अवमानना के मामलों में अधिकारी पूरी तरह निष्क्रियता दिखा रहे हैं. कोर्ट ने माना कि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं किया गया और इसके बाद भी अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई. ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

Abhijeet Dipke Viral Video: बालाघाट में संक्रमण बीमारी की वजह से कई आदिवासी बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर अभिजीत दीपके शनिवार को बच्चों के परिवारों से मिलने और स्थानीय सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे थे.

एमपी के बालाघाट में संक्रामक बीमारियों के कारण कथित तौर पर 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत उनके परिजनों से मिलने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके वहां पहुंचे हैं.

Pandhurna Gotmar Fair: महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित पांढुर्णा जिला अपने एक खास त्योहार के लिए जाना जाता है, जिसे गोटमार मेला कहा जाता है. लोगों का मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, यानी गोटमार को 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं.

Justice Alpesh Yashwant Kogje: 30वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस अल्‍पेश यशवंत मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट के स्‍थायी मुख्‍य न्‍यायाधीश बन गए हैं.

MP News: कॉलेजों को प्रति डुप्लीकेट फैकल्टी के आधार पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. इस राशि के भुगतान के बाद कॉलेजों को उपयुक्त माना जाएगा. इसके साथ ही मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डबल बेंच ने इन कॉलेजों पर पर्यावरण से जुड़ी शर्त भी रखी है.

MP News: हाई कोर्ट ने नए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. प्रोबेशन पीरियड में 70-80-90 प्रतिशत वेतन देने के फॉर्मूले को अवैध बताते हुए HC ने इसे रद्द कर दिया है और सरकार को सभी कर्मचारियों को 100% वेतन देने का आदेश दिया है.