खरगोन: खनन की अनुमति पर BJP विधायक सचिन बिरला का पत्र वायरल, कांग्रेस ने बोली- क्या अब MLA की मंजूरी भी जरूरी
विधायक सचिन बिरला का पत्र वायरल
Khargone News: मध्य प्रदेश में खनन गतिविधियों को लेकर भाजपा विधायक सचिन बिरला का एक पत्र राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है. खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक सचिन बिरला ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी जानकारी और अनुशंसा के बिना क्षेत्र में खनन विभाग से संबंधित कोई नई अनुमति जारी न की जाए. करीब दो महीने पहले लिखा गया यह पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा विधायक की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
खनन पट्टे और परमिट जारी करने पर जताई आपत्ति
विधायक सचिन बिरला ने यह पत्र खरगोन जिला कलेक्टर, जिला खनन अधिकारी और संबंधित एसडीएम को भेजा था. इसमें उन्होंने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में नए खनन पट्टे और अस्थायी परमिट जारी करने पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि खनन से जुड़ी कोई भी अनुमति देने से पहले उन्हें इसकी जानकारी दी जाए और उनकी अनुशंसा पर विचार किया जाए. उन्होंने क्षेत्र में पहले से संचालित और प्रस्तावित खनन गतिविधियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की मांग भी की है.

सचिन बिरला ने अपने पत्र में अवैध खनन, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए हैं. उनका तर्क है कि खनन संबंधी निर्णय लेते समय जनहित और स्थानीय क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. साथ ही, बिना पूर्व सूचना और उचित जांच के नई अनुमति जारी नहीं करने की बात कही गई है.
कांग्रेस ने उठाया विधायक की अनुमति का सवाल
इस मामले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अभिनव बरोलिया माली ने सवाल उठाया कि क्या अब मध्य प्रदेश में खनन की अनुमति लेने के लिए विधायक की सहमति भी जरूरी होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों का काम जनता के हितों की रक्षा करना और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है, न कि प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित करना.
सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप
अभिनव बरोलिया माली ने कहा कि खनन से संबंधित अनुमतियां नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रशासन तथा संबंधित विभागों की जिम्मेदारी हैं. कोई भी जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं है. उन्होंने इस पत्र को सत्ता के दुरुपयोग की आशंका से जोड़ते हुए अवैध वसूली और राजनीतिक संरक्षण में मनमानी होने की आशंका भी जताई. हालांकि, ये कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए आरोप हैं. विधायक की अनुशंसा संबंधी मांग और उस पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद प्रदेश में खनन व्यवस्था तथा प्रशासनिक अधिकारों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.



