निमाड़ की बदलेगी तस्वीर! NH-347 होगा अपग्रेड, बड़वानी से बैतूल की राह होगी आसान

NH-347 Upgrade Announced: अब बड़वानी से बैतूल तक का सफर आसान और तेज होने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक हुई. इस मीटिंग में नेशनल हाईवे 347बी के दो हिस्सों को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दे दी गई है. इससे मध्य प्रदेश के निमाड़ और आसपास के क्षेत्र के विकास को नई उड़ान मिलेगी.

4415 करोड़ रुपये की मंजूरी

राष्ट्रीय राजमार्ग 347बी के अपग्रेडेशन के लिए 4415.60 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. इस प्रोजेक्ट के तहत हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी सेक्शन में मौजूदा 125.01 किलोमीटर लंबे सेक्शन को टू-लेन में बदला जाएगा. इसके लिए आपातकालीन उपयोग लेन (पक्के शोल्डर) को बनाया जाएगा. वहीं, 108.643 किलोमीटर लंबे देशगांव-जुलवानिया सेक्शन की बात करें तो इसके 2 लेन से फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा.

इन जिलों को मिलेगा फायदा

नेशनल हाईवे-347बी के दो सेक्शन के उन्नयन से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी को फायदा मिलेगा. इससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों की गंभीर भौगोलिक खामियों, खतरनाक मोड़ों और ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी. सड़क के चौड़े से वाहन की गति तेज होगी. इससे बैतूल से बड़वानी के बीच सफर का समय कम हो जाएगा.

खरगोन में बनेगा 16.20 किमी लंबा बाईपास

इस प्रोजेक्ट से खरगोन जिले को दोहरा लाभ मिलेगा. इस परियोजना के अंतर्गत शहर में 16.20 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन बेल्ट बाईपास भी बनाया जाएगा. इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेग. यात्रा का समय बचेगा और सड़क सुरक्षा, ईंधन दक्षता में सुधार होगा. वाहनों की संचालन लागत में कमी आएगी. इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Video: बैतूल में स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने कुचला, मौत; 10 साल का बेटा टायर के नीचे आने से बाल-बाल बचा

इससे आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र आपस में जुड़ेंगे. उन्नत कॉरिडोर 6 पीएम गतिशक्ति आर्थिक केंद्रों जिसमें 1 कपड़ा क्लस्टर, 2 मेगा फूड पार्क, 1 औद्योगिक पार्क, 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट, 5 सामाजिक केंद्रों, 2 आकांक्षी जिले खंडवा और बड़वानी, 3 आदिवासी जिले बैतूल, खंडवा और खरगोन और 5 लॉजिस्टिक्स केंद्रों, 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन, 2 हवाई अड्डे, 1 एमएमएलपी से जुड़कर मल्टी मॉडल एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा.